रायपुर, 19 नवंबर 2025।जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ के 12 जिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जनभागीदारी 1.0 अवार्ड समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए इन जिलों को सम्मान प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर जिलों के नागरिकों और प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य में जल संचयन को लेकर बढ़ती जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता भविष्य में जल सुरक्षा को मजबूत बनाएगी तथा यह सम्मान सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।
रायपुर जिला राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल
रायपुर नगर निगम को जल संचय जनभागीदारी अभियान में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिले ने सामुदायिक सहयोग से 33,082 और जिला प्रशासन ने 36,282 जल संरक्षण कार्य पूरे किए। पूर्वी जोन वर्ग में रायपुर जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
राजनांदगांव और बालोद को दो-दो बड़े सम्मान
राजनांदगांव जिले ने ईस्ट जोन के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान हासिल किया। जनभागीदारी श्रेणी में भी जिले को दूसरा स्थान मिला और प्रोत्साहन राशि के रूप में दो करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
बालोद को जनभागीदारी श्रेणी-01 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जहां 92,742 नई जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। जिले को दो करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली।
अन्य जिलों के उल्लेखनीय प्रदर्शन
महासमुंद को श्रेणी-2 में प्रथम स्थान मिला। यहां 35,182 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया।
बलौदाबाजार-भाटापारा को इसी श्रेणी में दूसरा स्थान मिला और एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।
गरियाबंद को श्रेणी-2 में तीसरा स्थान मिला और एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई।
श्रेणी-03 में कई जिलों का मजबूत प्रदर्शन
बिलासपुर को प्रथम स्थान तथा 25 लाख रुपये की राशि मिली।
दुर्ग को 16वां स्थान और 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
बलरामपुर को 6ठा, धमतरी को 8वां तथा सूरजपुर को 12वां स्थान मिला। इन सभी जिलों को 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
रायगढ़ ने श्रेणी-3 में दूसरा स्थान प्राप्त किया और 19,088 जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण किया।
राज्य का जल संरक्षण मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित
राज्य सरकार के नवाचार प्रयासों, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक जनभागीदारी ने पिछले दो वर्षों में जल संरक्षण को नई दिशा दी है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता का परिणाम है, बल्कि सामाजिक सहयोग का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है।
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