बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 60 वर्षीय ट्यूशन शिक्षक को जमानत दे दी है, जिसे इस साल की शुरुआत में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया था। जमानत देते हुए जस्टिस सारंग वी. कोटवाल की अदालत ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि पीड़िता को संभवतः सिखा-पढ़ाकर बयान दिलाया गया था। कोर्ट ने इस तथ्य पर विशेष गौर किया कि जिरह के दौरान लड़की ने खुद यह स्वीकार किया था कि उसकी पुलिस कांस्टेबल माँ ने उसे ट्रायल कोर्ट में सवालों के जवाब देने का तरीका सिखाया था।
यह मामला 15 मार्च, 2017 का है। पीड़िता उस समय चौथी कक्षा की छात्रा थी और अपनी बड़ी बहन के साथ आरोपी शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। लड़की की माँ द्वारा 19 मार्च, 2017 को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, शिक्षक ने लड़की को अपने कमरे में बुलाकर किताब पढ़ने को कहा और फिर उसे गलत तरीके से छुआ। शिकायत में कहा गया कि लड़की डरकर बगल के कमरे में चली गई, जहाँ शिक्षक की पत्नी भी क्लास ले रही थी।
इसी साल 9 जनवरी, 2025 को एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शिक्षक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 10 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान, शिक्षक के वकील सत्यव्रत जोशी ने दलील दी कि क्लास में न आने पर डांट पड़ने के बाद पीड़िता ने रंजिश में शिक्षक को झूठा फंसाया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि घटना के समय शिक्षक की पत्नी घर में ही मौजूद थी, जिससे ऐसे किसी अपराध की संभावना न के बराबर हो जाती है।
हाईकोर्ट ने शिक्षक के वकील की दलीलों और पीड़िता के बयान में विरोधाभासों पर गौर किया। अदालत ने कहा, “यह मानना बेहद मुश्किल है कि अपनी माँ को इतनी गंभीर घटना की जानकारी देने के बावजूद लड़की अगले ही दिन यानी 16 मार्च को फिर से ट्यूशन क्लास में गई।” अदालत ने पीड़िता के गोलमोल जवाबों को देखते हुए कहा कि यह इस तर्क को बल देता है कि कथित घटना सच नहीं हो सकती है।
अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया कि एक 10 साल की बच्ची अपने शिक्षक के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगा सकती। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों और मामले के तथ्यों को तरजीह दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन सभी सवालों पर अंतिम फैसला अपील की सुनवाई के दौरान किया जाएगा। फिलहाल, कोर्ट ने दोषी शिक्षक को 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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