रायपुर, 3 जुलाई 2025:छत्तीसगढ़ वन विभाग ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अब तक प्रदेश में 4,78,641 व्यक्तिगत और 4,349 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे 20 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनवासियों को कानूनी स्वामित्व मिला है।
यह सफलता विभाग की प्रशासनिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और सतत विकास के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। हालांकि, क्रियान्वयन प्रक्रिया में मार्गदर्शक दिशा-निर्देशों की कमी के कारण फील्ड अधिकारियों को अंतरिम परामर्श जारी किया गया था ताकि योजनाएं राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड 2023 के अनुसार बनाई जा सकें।
कुछ ग्राम सभाओं और संस्थाओं ने परामर्श पत्र को अधिकार सीमित करने वाला कदम समझा, जबकि वन विभाग का उद्देश्य पारिस्थितिकीय संरक्षण, पारदर्शिता और वैज्ञानिक योजना के आधार पर बेहतर प्रबंधन था। 15 मई को जारी परामर्श पत्र में टंकण त्रुटि से “नोडल एजेंसी” की जगह “समन्वयक” होना चाहिए था, जिसे 23 जून को सुधार दिया गया।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार 3 जुलाई 2025 को यह पत्र और उसका स्पष्टीकरण वापस ले लिया गया है। साथ ही, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि जल्द ही मॉडल सामुदायिक योजना और प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किए जाएं।
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीएफआरआर का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और परंपरागत ज्ञान के सम्मान के साथ आगे भी जारी रहेगा।
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