रायपुर, 17 मार्च 2026।प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार की सक्रियता और योजनाओं के तेज अमल ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में प्रशासनिक तंत्र पूरी मजबूती से काम कर रहा है।
गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस केंद्रीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के पीछे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर राज्य स्तर के अधिकारियों तक की समर्पित भूमिका रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य का पहला स्थान निरंतर प्रयासों और बेहतर मॉनिटरिंग का परिणाम है।
पंजीयन और मंजूरी में बढ़ोतरी
योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 1,75,797 गर्भवती महिलाओं ने पंजीयन कराया था, जो 2024-25 में बढ़कर 2,19,012 हो गया। वहीं 2025-26 में फरवरी तक 2,04,138 पंजीयन दर्ज किए गए, जो लक्ष्य का 93.3 प्रतिशत है।
पंजीयन के बाद आवेदनों की त्वरित मंजूरी पर विशेष ध्यान दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म भरने, पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापन और अधिकारियों द्वारा समय पर स्वीकृति देने की प्रक्रिया को तेज किया गया। कुल आवेदनों में से 83 प्रतिशत का परीक्षण कर भुगतान के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसमें स्वीकृति दर 83.87 प्रतिशत रही।
शिकायतों के निराकरण में भी अव्वल
योजना से जुड़ी शिकायतों, खासकर भुगतान से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। राज्य में 93 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर इसे देश में शीर्ष स्थान मिला।
तीन वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि
पिछले तीन वर्षों में योजना के तहत 5,98,947 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया, जिनमें से 5,40,624 को स्वीकृति मिल चुकी है।
योजना का लाभ और उद्देश्य
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि दूसरी बेटी के जन्म पर 6 हजार रुपये एकमुश्त दिए जाते हैं। यह राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है, ताकि महिलाओं को प्रसव पूर्व और बाद में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।
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