रायपुर, 11 मई 2026।छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली ने प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में बड़ा बदलाव लाते हुए पारदर्शिता, गति और जवाबदेही को नई दिशा दी है। डिजिटल तकनीक के जरिए सरकारी कामकाज को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों का डिजिटलीकरण होने से हेराफेरी की संभावना लगभग समाप्त हो गई है और निर्णय प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और सटीक हुई है।
### 📌 **डिजिटल इंडिया विजन को मिल रही मजबूती**
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस प्रणाली अब शासन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह प्रणाली प्रशासन को अधिक जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
### 📊 **डिजिटल कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव**
राज्य के शासकीय कार्यालयों में अब पारंपरिक कागजी फाइलों की जगह डिजिटल फाइलों ने ले ली है। इससे न केवल कार्यों में तेजी आई है, बल्कि फाइलों की ट्रैकिंग भी आसान हो गई है। अब यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है।
### 🏆 **सक्ती जिला डिजिटल संचालन में अग्रणी**
ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन के तहत प्रदेश के 87 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अब तक 5.46 लाख से ज्यादा फाइलों का डिजिटल संचालन किया जा चुका है। 30 अप्रैल 2026 की स्थिति में सक्ती जिला 15,735 फाइलों के संचालन के साथ राज्य में शीर्ष पर रहा है।
### 🌱 **पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान**
कागज के उपयोग में भारी कमी आने से ई-ऑफिस प्रणाली पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक बन रही है। डिजिटल स्टोरेज से दस्तावेजों के खोने या खराब होने की समस्या भी समाप्त हो गई है।
### 🛠️ **प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग**
ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तकनीकी सहायता में एनआईसी (NIC) और चिप्स (CHiPS) की टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
### 🔮 **भविष्य: पूर्ण डिजिटल प्रशासन की ओर कदम**
राज्य सरकार का लक्ष्य भविष्य में सभी शासकीय कार्यों और पत्राचार को पूर्णतः ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करना है। यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।
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