राज्य की खराब वित्तीय स्थिति का असर अब पंजाब के विधायकों पर भी पड़ने लगा है। करीब 2.75 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ के तले दबे पंजाब में जहां पिछले महीने कर्मचारियों का वेतन जारी करने में देरी हुई, वहीं इस महीने विधायकों का वेतन जारी नहीं हो पाया है। विधायक वेतन के इंतजार में हैं और उनकी स्थित यह है कि वह सामने आकर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं लोगों में यह संदेश न चला जाए कि विधायकों को अपने वेतन की चिंता है। सत्ता और विपक्ष के विधायक इस बारे में खुलकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं।
एक कांग्रेस विधायक ने कहा कि जब से राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनी है तब से यह तीसरा-चौथा मौका है, जब वेतन समय पर नहीं दिया गया है। वहीं, सत्ता पक्ष के विधायक भी दबी जुबान में वेतन नहीं आने का रोना रो रहे हैं। राज्य में 117 विधायक हैं और हर विधायक को प्रति माह 84,354 रुपये वेतन मिलता है। विधायकों को वेतन सरकारी कर्मचारियों का वेतन जारी होने के बाद मिलता है। आमतौर पर विधायकों का वेतन पांच तारीख तक जारी हो जाता है, लेकिन इस बार 11 तारीख तक भी वेतन नहीं मिला।
कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान भले ही चुनाव से पहले इस बात का दावा करते थे कि खाली तो पीपा होता है, खजाना तो भरा होता है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं दे पा रही है। पिछले महीने कर्मचारियों को भी सात तारीख को वेतन जारी हुआ था। एक अन्य विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यहां पर अगर आप (विधायक) अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो आपको ही विलेन बना दिया जाएगा। लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि विधायक अपने वेतन की बात उठा रहे हैं। हकीकत यह है कि विधायक के भी अपने खर्च होते हैं और उसे भी वेतन की जरूरत होती है।
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