पाकिस्तान में इस बार अब तक का सबसे महंगा चुनाव हुआ है। इस चुनाव में करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ है। यह पिछले चुनाव से 28 गुना ज्यादा खर्चा है। चुनाव में सुरक्षा के लिए 7 लाख जवान तैनात किए गए। 1 लाख 33 हजार जवान तो सिर्फ सिंध में तैनात किए गए। उम्मीदवारों की संख्या भी इस बार ज्यादा है। पिछले 2018 चुनाव में 11,700 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार 18,059 उम्मीदवार चुनाव लड़े। इनमें निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 11,785 है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई से चुनाव चिन्ह छिनने की वजह से निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या पिछली बार से 21 फीसदी ज्यादा है।
रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र ने एक निजी से कहा, पाकिस्तान में चुनाव से पहले तय हो जाता है कि कौन जीतेगा। पाकिस्तान में वहां की आर्मी के सामने किसी की नहीं चलती। यहां तक कि बैलेट बोक्स भी आर्मी के कंट्रोल में रहता है। आतंकवाद पहले ही अपनी चरम सीमा पर है। ये आतंकवादी भी सेना की कटपुतली हैं। यहां होगा वही जो आर्मी चाहेगी।
संविधान के अनुसार, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और कार्यकारी शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान में संसदीय व्यवस्था है, इसलिए आमतौर पर प्रधानमंत्री उस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का नेता होता है, जिसके पास नेशनल असेंबली में बहुमत है। किसी भी अन्य मंत्री की तरह प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है।
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