शादी-ब्याह जैसे आयोजनों या रोजी-रोजगार के सिलसिले में कई बार लोग चुनाव के दिन अपने घरों से दूर रहते हैं। इसके चलते वे चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं। वे जहां होते हैं, उस जगह की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं होता है और वे अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। ऐसे मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
आयोग ने एम-3 इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीन (ईवीएम) के संशोधित संस्करण के रूप में रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन तैयार किया है, ताकि शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से देश में ही अन्य जगह रहने वाले मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र गए बिना वोट डाल सकें। इसका प्रयोग शुरू करने से पहले आयोग 16 जनवरी, 2023 को मान्यता प्राप्त आठ राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय दलों के सामने रिमोट ईवीएम का प्रदर्शन करने जा रहा है।
निर्वाचन आयोग इस बात से चिंतित है कि पिछले आम चुनाव में सिर्फ 67.4 प्रतिशत मतदान हुआ था। 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। माना जाता है कि किसी मतदाता द्वारा निवास के नए स्थान पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के अनेक कारण्ा होते हैं। कई लोग जिस जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज है, उस जगह पर नहीं रहते हैं। देश के भीतर कितने लोग अपने निवास से दूर हैं, उसका कोई डाटाबेस भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी आंकड़े देखने से पता चलता है कि रोजगार, शादी और शिक्षा के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से दूर रहते हैं। इनमें ग्रामीण आबादी बड़े पैमाने पर घर से बाहर रहती है।
आंतरिक प्रवास का लगभग 85 प्रतिश्ात हिस्सा राज्यों के भीतर होता है। इसे देखते हुए आयोग ने सभी स्तरों पर समाधान ढूंढने और उन्हें मतदान का अवसर देने के विकल्पों पर विचार-विमर्श किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण्ा गोयल ने एम-3 ईवीएम माडल का संशोधित संस्करण बनाया है। रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलने से प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गृह जिला जाने की जरूरत नहीं होगी। ईवीएम का यह संशोधित रूप एक रिमोट बूथ से 72 विभिन्न् निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करा सकता है।
घरेलू प्रवासियों को परिभाषित करने, आदर्श आचार संहिता लागू करने, मतदान की गोपनीयता, मतदाताओं की पहचान के लिए पोलिंग एजेंटों को सुविधा देने, रिमोट मतदान की प्रक्रिया और मतगणना में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सभी दलों को एक पत्र लिखा गया है। आयोग ने रिमोट ईवीएम का प्रदर्शन करने के लिए मान्यता प्राप्त आठ राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय दलों को 16 जनवरी, 2023 को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर आयोग की तकनीकी विश्ोषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपेक्षित कानूनी बदलावों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तनों सहित विभिन्न् मामलों पर राजनीतिक दलों से 31 जनवरी, 2023 तक लिखित विचार देने का भी अनुरोध किया है।
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