Google Analytics Meta Pixel पुतिन ने माना यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति कठिन - Ekhabri.com

पुतिन ने माना यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति कठिन

करीब दस माह से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के जल्द थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया कि यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति बहुत कठिन है। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अग्रिम शहरों का दौरा कर कहा कि रूस कब्जाए गए यूक्रेन के चारों इलाकों को ज्यादा दिन तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सकेगा।

 

 

पुतिन ने रूसी सुरक्षा सेवा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने कामों को और विस्तार देने और प्रभावशाली करने की जरूरत है। बेलारूस के दौरे को लेकर रूसी राष्ट्रपति ने सफाई दी कि यह धारणा गलत है कि यूक्रेन के विरुद्ध नया मोर्चा खोलने की तैयारी के तहत रूस बेलारूस से सहयोग मांगने गया था। यूक्रेन में बखमुत के पूर्वी शहर के आसपास हाल के सप्ताहों में कुछ भीषण संघर्ष हुए हैं। हाल में ऊर्जा संयत्रों पर रूस के जोरदार हमले के बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से और हथियारों की मांग की है। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आफिस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें जोरदार तालियों के बीच जेलेंस्की खाकी वर्दी में सैनिकों को मेडल देते दिख रहे हैं। वह सैनिकों से कहते दिख रहे हैं कि मुझे आप पर गर्व है।

 

 

ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर यूएन में भिड़े रूस-अमेरिका
एपी के अनुसार, सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर रूस और अमेरिका भिड़ गए। अमेरिका ने कहा कि युद्ध में रूस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने यूएन महासचिव पर आरोप लगाया कि वह रूसी खतरे के आगे झुक गए हैं, और जांच करने में फेल रहे हैं। वहीं, रूस और ईरान ने इस आरोप को झूठ बताया।

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भारत ने ईरान की परमाणु नीति पर यूएन के प्रस्ताव का किया समर्थन
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने ईरान की परमाणु नीति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2231 का समर्थन किया है। प्रस्ताव में ईरान की परमाण्ाु नीति पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रस्ताव को खारिज करते हुए संबंधित पक्षों को मतभेदों के शीघ्र समाधान पर जोर देते हुए बातचीत की दिशा में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया गया है। प्रस्ताव में कूटनीति को जारी रखते हुए संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के पूर्ण कार्यान्वयन पर लौटने पर जोर दिया गया है।

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