भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र सरकार और देश का केंद्रीय बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। दास ने कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए समान रूप से गंभीर है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख की यह टिप्पणी आरबीआइ द्वारा सरकार को सौंपी गई उस रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें उसने लगातार तीन तिमाहियों में मुद्रास्फीति को ऊपरी सहनीय सीमा के अंदर नहीं रखने की वजह बताई है।
दास ने महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार और आरबीआइ द्वारा किए गए प्रयासों को भी बताया। उन्होंने कहा कि आरबीआइ ने जहां रेपो रेट में बढ़ोतरी, मौद्रिक नीति और नकदी संकट को कम करने के उपाय किए हैं वहीं सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर करों में कटौती, आयातित खाद्य वस्तुओं पर शुल्क कम करने जैसे कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई मुद्रास्फीति को नीचे लाना चाहता है और मुझे यकीन है कि सरकार भी इस दिशा में समान रूप से उत्सुक होगी। 2024 में होने वाले आम चुनावों के बारे में पूछे जाने पर दास ने कहा कि अगर राज्यों में होने वाले चुनावों को मिला लिया जाए तो इस तरह की प्रक्रिया पूरे साल होती रहती है। दास ने कहा कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति और विकास पर घरेलू कारकों द्वारा निर्देशित होती रहेगी। इसके अलावा यह अमेरिकी फेडरल बैंक की कार्रवाई जैसी अन्य इनपुट को भी ध्यान में रखता है।
मजबूत बनी हुई है भारत में आर्थिक गतिविधि
आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी हुई है, लेकिन बाहरी कारकों से अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आरबीआइ 70 तेजी से बढ़ने वाले संकेतकों पर नजर रखता है और उनमें से ज्यादातर “अच्छी स्थिति ” में हैं।” उन्होंने कहा कि बाहरी मांग का प्रभाव अर्थव्यवस्था को “प्रभावित” करेगा। केंद्रीय बैंक ने इस महीने की श्ाुरुआत में अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने वृद्धि अनुमान को पहले के सात प्रतिश्ात से घटाकर 6.8 प्रतिश्ात कर दिया। दास ने कहा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र लचीला बना हुआ है और काफी बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय नियामक और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों दोनों को जाता है। आरबीआइ गवर्नर ने कहा कि जमा और कर्ज वितरण्ा में वृद्धि के बीच कोई खास अंतर नहीं है, आधार प्रभाव दोनों के वृद्धि आंकड़े को अलग-अलग दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण संख्या में ऋण वृद्धि दो दिसंबर, 2022 तक 19 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि जमा वृद्धि 17.5 लाख करोड़ रुपये थी।
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