- प्रस्तावित मास्टर प्लान 2035 पर भी महंत ने उठाई उंगली
उज्जैन। (अशोक महावर), सिंहस्थ 2028 के लिए सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को आरक्षित करने के लिए अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आगे आया है । अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने इस संबंध में एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है । जिसमे सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि ,शिप्रा नदी और मेला क्षेत्रो से अतिक्रमण हटाने की बात की गई है । बता दे कि उज्जैन सिंहस्थ मेला क्षेत्र की भूमि पर निरंतर भूमाफियाओं द्वारा कालोनिया काटी जा रही है तथा सिंहस्थ 2016 के लिए आरक्षित मेल क्षेत्र की अधिकांश भूमि पर अतिक्रमण हो गया है या वह पर कालोनियां बन गई है ।
आगामी सिहस्थ मेला 2028 के मान से सिंहस्थ मेला क्षेत्र को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रस्तावित उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा सुझाव के साथ आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि इंदौर रोड शांति पैलेस चौराहा से उन्हेल रोड तक सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी को सिहंस्थ क्षेत्र घोषित करते हुए शिप्रा नदी के दोनों ओर 200 मीटर तक ग्रीन बेल्ट आरक्षित करने और प्रस्तावित उज्जैन मास्टर प्लान 2035 पर रोक लगाने की मांग की है।
अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महन्त नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि नवीन मास्टर प्लान 2035 उज्जैन में नगर तथा ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों, कॉलोनाइजरों और कुछ नेताओं द्वारा संगठित रूप से एकमत होकर शांति पैलेस चौराहे से उन्हेल रोड के दोनों और जो कि सांवरा खेड़ी और जीवन खेड़ी ग्राम में आते हैं इनकी भूमियों को आवासीय करने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में प्रस्तावित किया गया है इस पर 6 फरवरी 2021 को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्थानीय व्यवस्थापक महंत रामेश्वर गिरी महाराज की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि महाराज द्वारा 21 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एक पत्र लिखा गया था।
ज्ञात हुआ है कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों और कुछ कॉलोनाइजर द्वारा पुनः यह प्रयास शुरू किया गया है कि सांवरा खेड़ी जीवन खेड़ी क्षेत्र सिहंस्थ में शामिल ना होकर आवासीय हो, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वर्तमान में मास्टर प्लान 2035 को लेकर जो प्रक्रिया चल रही हो उसे स्थगित किया जाए क्योंकि इस संबंध में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी जल्दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे।
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