रायपुर, 12 मई 2026।छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव एवं दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने दुर्ग जिले में संचालित शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
लोक निर्माण विभाग कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागीय समन्वय, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की समस्याओं के शीघ्र समाधान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, इसलिए इसे **मॉडल जिला** के रूप में विकसित करने के लिए सभी विभाग बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें।
### 🚰 **पेयजल, नाला सफाई और पीएम आवास पर विशेष फोकस**
ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सचिव ने शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आवश्यकता अनुसार टैंकरों से जल आपूर्ति करने, बरसात से पहले नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और सैप्टिक टैंक सफाई में एसओपी का पालन करने को कहा।
इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने और हितग्राहियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।
### 💰 **मनरेगा मजदूरी भुगतान शुरू, श्रमिकों को जानकारी देने निर्देश**
मनरेगा समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 14 जनवरी 2026 से लंबित लगभग **30 करोड़ 83 लाख रुपए** की मजदूरी राशि स्वीकृत कर दी गई है और श्रमिकों के खातों में भुगतान शुरू हो गया है।
प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे श्रमिकों से सीधे संपर्क कर भुगतान की जानकारी दें और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
### 👩🌾 **लखपति दीदी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर**
एनआरएलएम के तहत जिले में 78 हजार 411 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 37 हजार महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाया जा चुका है।
स्वास्थ्य विभाग को संस्थागत प्रसव बढ़ाने, शिशु मृत्यु दर को शून्य करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा स्कूलों और छात्रावासों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने और 16 जून तक सभी छात्रावासों में मरम्मत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
### 🌾 **किसानों के लिए खाद-बीज की पारदर्शी व्यवस्था**
कृषि विभाग को खरीफ सीजन के लिए उर्वरक वितरण की ठोस कार्ययोजना तैयार करने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को **पारदर्शिता के साथ खाद और बीज उपलब्ध कराए जाएं** तथा कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
### 🌱 **वन विभाग और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान**
वन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि “किसान वृक्ष मित्र योजना” के तहत जिले में **1 लाख 46 हजार पौधरोपण** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही चीचा और बेलौदी क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किया गया है।
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