छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पुलिस के सहयोग से पिछले दो महीनों में 2,920 मेडिकल स्टोरों का गहन निरीक्षण किया, जिसमें नारकोटिक दवाओं की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर 25 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निलंबित या निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही, राज्य के सभी 144 ब्लड सेंटर्स को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे भविष्य में सभी प्रक्रियाएं डिजिटल होंगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ ने नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन (नकॉर्ड) की राज्य स्तरीय बैठक में प्राप्त निर्देशों के आधार पर नारकोटिक दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की है। औषधि निरीक्षकों और पुलिस की संयुक्त टीमों ने 3,610 मेडिकल संस्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, साथ ही बिलिंग प्रणाली और नारकोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की। इस दौरान कई मेडिकल स्टोरों में बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाओं की बिक्री और स्टॉक में अनियमितता पाई गई। परिणामस्वरूप, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत 25 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द किए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ के सभी 144 ब्लड सेंटर्स को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत ब्लड सेंटर्स के लाइसेंस, रक्त भंडारण, और अन्य गतिविधियों से संबंधित सभी आवेदन और प्रक्रियाएं अब केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी।
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