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राज्यों के बीच तनाव भारत के विकास में बड़ी बाधा

दुनिया के प्रमुख देशों में वर्ष 2022 में सबसे तेजी से आर्थिक विकास दर हासिल करने की तरफ अग्रसर भारत के लिए आने वाले वर्षों में कुछ चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। यह चुनौतियां बाहरी भी होंगी, लेकिन आंतरिक स्तर पर पैदा होने वाली चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इनमें राज्यों के बीच तनाव अहम चुनौती है। यह बात कोरोना काल के बाद दुनिया के सभी देशों के समक्ष किस तरह की चुनौतियां होंगी, इस पर वर्ल्ड इकोनमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की तरफ से जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में पांच अहम चुनौतियों का जिक्र है। यह भी ध्यान रहे कि डब्ल्यूईएफ की तरफ से कुछ हफ्ते पहले दिसंबर 2021 की रिपोर्ट में भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर काफी उम्मीद जताई गई थी।
डब्ल्यूईएफ की इस रिपोर्ट में पहली बार भारत की सामाजिक समस्याओं को इसके आर्थिक विकास की राह में बड़ी बाधा के तौर पर चिह्नित किया गया है। हालांकि, इसके पीछे की वजहों के बारे में नहीं बताया गया है कि किस आधार पर संगठन ने यह निष्कर्ष निकाला है। पहले स्थान पर अंतरराज्यीय संबंधों में तनाव को रखा गया है। दूसरे स्थान पर विकसित देशों में कर्ज चुकाने की दिक्कत को रखा गया है। युवाओं के बीच बढ़ती निराशा को तीसरे स्थान की चुनौती के तौर पर बताया गया है। कर्ज बोझ की बात पहले भी कुछ एजेंसियों ने भारत के संदर्भ में की है। कोरोना काल में भारत सरकार ने राजस्व संग्रह की स्थिति बिगड़ने के बाद बड़े पैमाने पर देशी-विदेशी एजेंसियोंं से कर्ज लिया है। हालांकि, अब भी भारत की कुल जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात दूसरे देशों की तुलना में कम है। इसी तरह से युवाओं के बीच बढ़ती निराशा के पीछे के तर्क को भी नहीं बताया गया है। चौथी चुनौती के तौर पर यह आशंका जताई गई है कि तकनीकी गवर्नेंस असफल हुआ तो परेश्ाानी होगी। पांचवें स्थान पर डिजिटल असमानता यानी समाज के एक वर्ग का डिजिटल क्रांति से दूर होना। हालांकि, पिछले तीन-चार वर्षों में जहां डिजिटल उपलब्धता बढ़ी है, वहीं भारत नेट के जरिये गांव-गांव को जोड़ने की पहल भी तेज हो गई है।
कई देशों के लिए पर्यावरण की चुनौतियों को उनकी प्रगति की राह में एक बड़ी बाधा के तौर पर रखा गया है, लेकिन भारत के लिए इस तरह की बात नहीं कही गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से ग्लासगो सम्मेलन में वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की घोषणा की इसमें काफी तारीफ की गई है।

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