केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच मंगलवार को हुई तीसरे दौर की बैठक भी बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित किसानों की प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। अब अगली बैठक 4 मई को निर्धारित की गई है। इस बीच, केंद्र ने एक सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया है, जो देशभर के किसानों से एमएसपी पर सुझाव इकट्ठा करेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद कहा, “किसानों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई। हमने उनकी मांगों को सुना और अगली बैठक 4 मई को होगी।” उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर सभी हितधारकों की राय लेना जरूरी है, क्योंकि एमएसपी से जुड़ा कोई भी फैसला पूरे देश पर लागू होगा। बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई। पहले यह शाम 5 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन समय में बदलाव कर इसे पहले शुरू किया गया।
इसमें दो किसान संगठनों के 28 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, “हमने अपनी बात मजबूती से रखी और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हमारे मुद्दों का हल निकालेगी।” उधर, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब-हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बल बढ़ाने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। यह लगातार तीसरी बैठक है, जिसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। किसानों की मांगें, खासकर एमएसपी की कानूनी गारंटी, अब भी अनसुलझी हैं। सभी की निगाहें अब 4 मई की बैठक पर टिकी हैं, जहां इस गतिरोध को तोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
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