रायपुर, 12 मई 2026।भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर सकारात्मक रूप में सामने आई है। सर्वे के अनुसार प्रदेश की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम होकर 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो राज्य की रोजगारोन्मुखी नीतियों और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकेत देती है।
प्रदेश में रोजगार सृजन को केवल नौकरी तक सीमित न रखते हुए स्वरोजगार, कृषि आधारित गतिविधियों और लघु उद्यमों को बढ़ावा दिया गया है। खेती, वनोपज और ग्रामीण उद्योगों से जुड़े कार्यों ने बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका से जोड़ा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विस्तार और कौशल विकास कार्यक्रमों ने युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। इन प्रयासों के कारण न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि पलायन में भी कमी आई है।
राज्य सरकार कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाते हुए अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक प्रगति पहुंचाने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य का उद्देश्य प्रत्येक युवा, किसान, महिला और श्रमिक को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनकल्याणकारी योजनाओं और सुशासन के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा।
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