रायपुर, 29 मई 2026।धान के कटोरे के रूप में पहचान रखने वाला छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए फसल विविधीकरण, डिजिटल तकनीक और पर्यावरण अनुकूल कृषि की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार के “नवा अंजोर विजन 2047” के तहत किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर कार्य शुरू हो चुका है।
नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 40 लाख किसान परिवारों, जिनमें 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान शामिल हैं, के आर्थिक उत्थान के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 में दलहन उत्पादन में रिकॉर्ड 76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं तिलहन फसलों के रकबे में 28 हजार हेक्टेयर से अधिक का विस्तार हुआ है। खरीफ 2026 के लिए अरहर, उड़द और मूंग की क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि राज्य में कृषि तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन से खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। किसानों को वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही यूरिया के संतुलित उपयोग के लिए चरणबद्ध वितरण व्यवस्था लागू की गई है।
उन्होंने कहा कि डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी, एसएसपी और एनपीके कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से खरीद और सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।
राज्य में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसके तहत 23,050 हेक्टेयर क्षेत्र में 461 क्लस्टर और 922 कृषि सखियों की मदद से खेती की जा रही है। इसके साथ ही 2.81 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं और 126 पीएम श्री स्कूलों में सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित की गई हैं।
स्मार्ट सिंचाई के तहत ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना, ड्रोन तकनीक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पीएम किसान और फसल बीमा योजना के डेटा को जोड़कर जून-जुलाई 2026 में विशेष किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाने की तैयारी है।
सम्मेलन में राज्य सरकार ने केंद्र से फसल विविधीकरण के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति, प्राकृतिक उत्पादों के लिए अलग एमएसपी और उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी रखी है।
कृषि मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता है, साथ ही छोटे किसानों के लिए उर्वरकों की छोटी पैकेजिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
इस अवसर पर कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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