रायपुर। विधानसभा का दो दिनो का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर से हो सकता है। विधानसभा सत्र के लिए सरकार ने फाइल राजभवन को भेज दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सत्र की अधिसूचना जारी की जा सकती है।
संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया पर्सन से कहा कि सरकार मजदूरों, किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाएगा। केंद्रीय कृषि कानून में कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग और भंडारण को लेकर कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिससे राज्य सरकार को आशंका है कि इससे किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ जमाखोरी को बढ़ावा मिल सकता है। इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। इस सत्र में राज्य के नए कृषि कानून को मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार दो दिवसीय सत्र में 4 विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। इनमें से एक विधेयक श्रम विभाग से जुड़ा है।