ऐसे में जब मिस्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन (सीओपी 27) चल रहा है और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की चर्चा चल रही है तब भारत पर्यावरण सुधार की दिशा में नया रिकार्ड बनाने को अग्रसर है। इस दिशा में चीन भी तेजी से आगे रहा है। भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह गति 2016 से 2021 के बीच के पांच वर्षों में रही है। राष्ट्रीय बिजली योजना में 2030 तक यह उत्पादन बढ़ाकर 18 गीगावाट करने का लक्ष्य है। जाहिर है इससे बिजली के उत्पादन में कोयले का उपयोग कम होगा जिससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा।
चीन भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस साल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जरिये करीब 156 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और इसी वर्ष उनकी संख्या दो गुनी होकर 60 लाख पहुंचने के आसार हैं। सीओपी 27 में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण सुधार के लिए चल रही मुहिम में चीन और भारत महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों ही बड़े देश हानिकारक गैसों के बड़े उत्सर्जक हैं लेकिन जिस रफ्तार से ये सुधारवादी कदम उठा रहे हैं उससे लग रहा है कि ये कुछ दशकों में ही पर्यावरण सुधार के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। वैसे दोनों देशों के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये दोनों दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं।
दोनों विकासशील देशों में करीब 270 करोड़ लोगों की आबादी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी 20 प्रतिशत की है। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में भी दोनों देशों की करीब एक तिहाई हिस्सेदारी है। कुल वैश्विक उत्सर्जन में से चीन 24.23 प्रतिशत हानिकारक गैस उत्सर्जित करता है जबकि भारत 6.76 प्रतिशत हानिकारक गैस उत्सर्जित करता है। इसलिए शर्म अल-शेख में भारत और चीन क्या कहते हैं, उसका बड़ा महत्व होगा। कोई भी निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकेगा जब तक उस पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वीकृति नहीं होगी।
हानिकारक गैसों के ज्यादा उत्सर्जन का खामियाजा भी चीन और भारत को ज्यादा उठाना पड़ रहा है। 2021 में चीन को प्राकृतिक आपदाओं के कारण 20 अरब डालर से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान भारत को दो अरब डालर का नुकसान हुआ। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन के कारण बढ़े तापमान से भारत में आय 5.4 प्रतिशत घटी तो चीन में यह एक प्रतिशत कम हुई। माना जा रहा है कि पर्यावरण सुधार के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन को चीन 2060 में पूरा कर लेगा, जबकि भारत इस लक्ष्य को 2070 तक प्राप्त कर लेगा।
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