महासमुंद में गोदामों में पटाखा रखने की बजाए शहर के बीचोंबीच बारूद का ढेर रख दिया गया है। इस सूचना के बाद जिला प्रशासन हरकत आया और जांच टीम गठित कर दुकानों की जांच में निकला। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने लाइसेंस एक्सपायरी होने के बावजूद पटाखा दुकान संचालित करते और दुकान में तय मात्रा से अधिक बारूद पाएं जाने पर दोनों दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया। दरअसल, पटाखा व्यापारियों ने खंडहर, पोल्ट्री फार्म, बेल्डिंग दुकान, राईस मिल, फर्शी पॉलिश फैक्ट्री, डामर प्लांट और ढाबा को गोदाम बताकर स्थाई लाइसेंस लेने वाले 22 व्यापारियों के फर्जीवाड़ा पर जिला प्रशासन जांच शुरू कर दी है।
कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम ने शहर के पटाखा दुकानों की जांच की। टीम ने 6 व्यापारियों के दुकानों की जांच की। इनमें लाइसेंस होल्डर शफीक चौहान, संजीव कुमार साहू, वकील चौहान, राहुल कृष्णानी, कादिर चौहान, मेसर्स शाजिद एण्ड ब्रदर्स और राजेश कृष्णानी के दुकानों की जांच की। इनमें से टीम ने रायपुर रोड पर संचालित पटाखा दुकान लाइसेंस होल्डर मेसर्स शाजिद एण्ड ब्रदर्स की स्थाई पटाखा लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। लाइसेंस की अवधि 27 जनवरी 2024 तक था। रिन्यूअल हुए बिना दुकान पर पटाखे बेचता पाया गया। इसी तरह गंजपारा स्थित राजेश कृष्णानी के दुकान की जांच के दौरान पाया गया कि लाइसेंस होल्डर राजेश कृष्णानी के नाम पर 25 किलो बारूद रखने के लाइसेंस जारी हुआ था। मौके पर मात्रा से अधिक 40 किलो बारूद पाया गया। इसके बाद टीम ने दोनों ही दुकान को सील कर दिया।
बता दें कि, 1999 से लेकर अब तक जारी लाइसेंस के आधार पर गोदामों की जांच प्रशासन ने कभी नहीं की। लाइसेंस जारी करने के बाद जिला प्रशासन भी भौतिक सत्यापन कराना ही भुल गया। व्यापारी भी प्रशासनिक जमीनी अमले से सांठ-गांठ कर अमला कभी मौके पर जाते ही नहीं है। जब इन गोदामों की वास्तविकता जानने पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस पूरे मामले में एडिशनल कलेक्टर का कहना है शर्तों नियमों का पालन नहीं करने के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
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