मोदी सरकार देश के छह लाख गांवों का हवाई सर्वेक्षण करवा रही है। इसके लिए जल्द 500 से अधिक हाई रेज्यूल्यूशन ड्रोन सबसे बड़ा एरियल सर्वे करेंगे। हवाई सर्वेक्षण का उददेश्य गांवों के 83 करोड़ से अधिक लोगों की आवासीय संपत्तियों को वैधता प्रदान करना है। 556 करोड़ की लागत से होने वाले इस सर्वेक्षण से ग्रामीण आवासीय संपत्तियां ना सिर्फ वैध होंगी, बल्कि वह वित्तीय लाभ देने के योग्य भी बनेगी। इन संपत्तियों का ना सिर्फ वाणिज्यिक उपयोग बढ़ेगा, बल्कि इन पर कर्ज भी मिल सकेगा।
पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुनील कुमार ने बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर और शिलांग से सोमनाथ तक समूचे ग्रामीण भारत की संपत्तियों का सटीक लेखा-जोखा जुटाया जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआइ) यह सर्वे करा रहा है। हाईटेक ड्रोन मात्र 15 मिनटों में एक औसत भारतीय गांव की जमीनों और अन्य अचल संपत्तियों का समूचा और सटीक ब्योरा जुटा लेगा। मार्च, 2024 तक देश में सभी ड्रोनों की उड़ान पूरी हो जाएगी।
सुनील कुमार ने बताया कि तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने ग्रामीण संपत्तियों का ब्योरा तैयार करने की मंजूरी दे दी है। सर्वे पूरा होने पर हर संपत्ति मालिक को संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड से देशवासी अपनी आवासीय संपत्ति का उपयोग वित्तीय साधन के तौर पर भी कर सकेंगे। वह आगे चलकर इस संपत्ति पर बैंक से कर्ज भी ले सकेंगे। ड्रोन से होने वाले सर्वे का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। 40 हजार से अधिक गांवों को इसके तहत कवर किया गया।
इस बड़ी योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ावा दिया है। पिछले साल ही मोदी ने ड्रोन से सर्वे का पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत केवल छह राज्यों में ही शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अधिकांशतया जर्मनी से मंगाए गए करीब 162 ड्रोन को जमीन के सर्वे के लिए तैनात किया गया है। यह ड्रोन पांच सेंटीमीटर की सटीकता के साथ तस्वीरें खींचते हैं। सरकार की अब कोशिश है कि भारतीय कंपनियां ऐसे ड्रोन का उत्पादन करें। सर्वे पूरा होते ही ग्रामीण इलाकों में भी ऑनलाइन शापिंग के रास्ते खुल जाएंगे।
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