इमरान को झटका, पाकिस्‍तान की नेशनल असेंबली बहाल

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को रद कर दिया। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को प्रथमदृष्टया अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है माना है। कोर्ट के फैसले को इमरान के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इमरान को अब असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा, जिसमें उनकी फजीहत होना तय है। कोर्ट ने नौ अप्रैल को सुबह 10 बजे असेंबली की बैठक बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिया है। 342 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए जरूरी 172 सदस्यों के मुकाबले फिलहाल उनके साथ करीब 140 सदस्य ही हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें हार का सामना करना होगा।

कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान में लोकतंत्र को बल मिला है। विपक्ष ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। मुख्य विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने इसे संविधान में विश्वास रखने वालों की जीत बताया है। वहीं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने भी काफी खुशी जाहिर की है। ये लोग लंबे समय से इमरान के खिलाफ मोर्चेबंदी किए हुए थे। वहीं कोर्ट के इस फैसले से सेना के इस नजरिये की भी पुष्टि हुई कि इमरान को पद से हटाने के पीछे कोई विदेशी साजिश नहीं है।

उल्लेखनीय है इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से जुड़े कासिम सूरी ने तीन अप्रैल को पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और दावा किया कि यह सरकार गिराने के लिए ‘विदेशी साजिश” से जुड़ा था और इसलिए यह बनाए रखने योग्य नहीं था। कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, जो प्रभावी रूप से बहुमत खो चुके थे।

चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मियांखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंडोखेल की पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में संसद भंग करने को असंवैधानिक घोषित कर दिया। पीठ ने प्रधानमंत्री खान द्वारा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को असेंबली भंग करने की सलाह को भी असंवैधानिक घोषित किया। अदालत ने स्पीकर को नौ अप्रैल को सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का आदेश दिया ताकि अविश्वास मत का आयोजन किया जा सके। फैसला सुनाए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कोर्ट भवन के बाहर दंगा पुलिस बल तैनात किया गया था। अदालत परिसर में विपक्षी नेताओं का जमघट लगा रहा। हर किसी को फैसला जानने की उत्सुकता थी।