‘मोदी सरनेम’ के मानहानि मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी ने 2019 के मामले में खुद को दोषी ठहराने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने राहुल को इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
गौर हो कि जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टियों के बाद इस मामले में फैसला सुनाएंगे। 5 मई को हाई कोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट अगले महीने 5 जून को खुलेगा। इसके बाद ही इस पर फैसला आ सकता है।
27 अप्रैल को कोर्ट में राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखीं थीं। उन्होंने कहा था कि राहुल ने हत्या नहीं की है। अगर दोष सिद्ध होने पर रोक नहीं लगाई गई तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राजनीति में एक सप्ताह भी लंबा वक्त होता है, आठ साल में तो याचिकाकर्ता का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है।
सिंघवी की दलीलें पूरी होने के बाद बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा था। अब शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। 2 मई को इस मामले का निपटारा कर देंगे। मैं भी 5 मई के बाद फ्री नहीं हूं, मैं भारत से बाहर जा रहा हूं। यह सब जल्द ही समाप्त करना होगा।
बीते 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। कांग्रेस नेता ने कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की अपील की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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