मोबाइल सिम कार्ड लेने के लिए अब आपको फिजिकल वैरीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने अब डिजिटल KYC को मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिम कार्ड खरीदने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में कस्टमर का वेरिफिकेशन होगा। प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में जाने पर दोबारा KYC भी नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में मोबाइल टावर को लेकर कई फ्रॉड केस सामने आए हैं। ऐसे में अब सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर टावर का इंस्टालेशन होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब मोबाइल सिम लेने के लिए ग्राहक को कोई फिजिकल फॉर्म नहीं भरना होगा।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मोबाइल सिम लेने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म केवल वेयरहाउस में स्टोर रहते हैं। ऐसे फॉर्म और इनसे जुड़े पेपर्स की संख्या लगभग 300 से 400 करोड़ है। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि डिजिटल इंडिया के युग में इस फिजिकल फॉर्म सिस्टम को चलाने की जरूरत नहीं है। सारे फॉर्म्स को डिजिटाइज किया जाएगा, जिससे भविष्य में मोबाइल सिम खरीदने और केवाईसी का पेपरवर्क पूरी तरीके से डिजिटल होगा।